शर्मनाक: क्‍वारंटीन सेंटर पर दलित महिला प्रधान केे हाथों पका खाना खाने से इनकार

शर्मनाक: क्‍वारंटीन सेंटर पर दलित महिला प्रधान केे हाथों पका खाना खाने से इनकार









ऊंच-नीच, छुआछूत की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी हैं और इसकी वजह से कुछ लोगों के दिमाग किस हद तक तंग हैं इसका एक नमूना कुशीनगर एक गांव में देखने को मिला। खड्डा थाना क्षेत्र के ग्राम भुजौली खुर्द के प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे पांच में से दो लोग दलित महिला प्रधान के हाथ से बना भोजन नहीं खा रहे हैं। ये दोनों भोजन के लिए घर चले जाते हैं।


इस तरह ये लोग दोहरा अपराध कर रहे हैं। एक तो छुआछूत का, दूसरे क्‍वारंटीन सेंटर की बंदिशों को तोड़कर अपने परिवार और पूरे गांव के लिए कोरोना का संकट पैदा करने का। शिकायत मिलने पर एसडीएम ने इसकी जांच शुरू करा दी है। खड्डा क्षेत्र के भुजौली खुर्द के क्वारंटीन सेंटर पर कुल पांच लोग रखे गए हैं। कोरोना के भय से यहां कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानवता दिखाते हुए ग्राम प्रधान लीलावती देवी ने खुद सेंटर पर भोजन बनाने का निर्णय लिया। पांच दिन पहले उन्होंने अपने हाथ से क्वारंटीन सेंटर जाकर वहां मौजूद लोगों के लिए भोजन बनाया। 


जब भोजन करने के लिए क्वारंटीन किए गए लोगों से कहा गया तो उनमें से दो लोगों ने यह कहकर खाने से मना कर दिया कि वे दलित महिला के हाथों तैयार भोजन नहीं खाएंगे। महिला प्रधान के पति सुभाष गौतम ने इसकी जानकारी फोन से बीडीओ खड्डा रमाकान्त को तभी दे दी थी। बीडीओ ने फोन पर इन लोगों को समझाया भी मगर असर नहीं हुआ। चार दिन बाद शुक्रवार को बात गांव से बाहर आई तब एसडीएम को इसकी जानकारी हुई।


क्‍वारंटीन किए गए रामजतन और जयप्रकाश ने भी बताया कि वे पहले दिन से महिला प्रधान द्वारा पकाया भोजन ही कर रहे हैं लेकिन दो लोगों ने पहले ही दिन प्रधान के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया था। वे खाने के लिए घर जाते हैं।


महामारी से गांव को बचाना है। कोई और नहीं तैयार हुआ तो मैंने क्वारंटीन सेंटर पर भोजन बनाना शुरू किया। दो लोग नहीं खा रहे हैं। अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस से शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि पूरा गांव मेरा ही परिवार है।
लीलावती देवी, ग्राम प्रधान


शिकायत मिली है। प्रकरण गंभीर है। इसकी जांच कर पहले सभी को क्वारंटीन केन्द्र पर ही भोजन कराया जाएगा। इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।